India News (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस महकमें में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत कई सालों से एक ही जनपद में तैनात पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर से होगी। स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। तीन साल या उससे अधिक समय से जिलों में तैनात ASP, सीओ इंस्पेक्टर दारोगा सभी के ट्रांसफर किए जाएंगे।
स्क्रीनिंग कमेटी ने जिलों से मांगी रिपोर्ट
यूपी में पुलिसकर्मियों की नई स्थानांतरण नीति के अनुसार उन पुलिसकर्मियों का भी तबादला किया जाएगा, जो 31 मई 2022 से पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र में नियुक्त रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस महकमें में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत कई सालों से एक ही जनपद में तैनात पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर से होगी। यूपी में गठित दो स्क्रीनिंग कमेटी ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है।
31 मार्च तक तीन साल हुए तो होगा ट्रांसफर
प्रदेश में स्क्रीनिंग कमेटी ट्रांसफर में एएसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, थानेदारों के लिए तीन साल या उससे अधिक समय से जनपद में रहने वाले पुलिसकर्मियों की सूची तैयार करेंगी। ट्रांसफर के लिए 31 मार्च 2024 तक की अवधि की गणना की जाएगी।
डीजीपी के निर्देश पर ADG स्थापना ने आदेश जारी किया है इस आदेश के अनुसार अगर किसी पुलिसकर्मी को पिछले चुनावों में शिकायत के आधार पर ट्रांसफर किया गया हो या फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी हो तो पुलिसकर्मी को चुनाव में ड्यूटी पर शामिल नहीं किया जाएगा।
रिटायर पुलिसकर्मियों को मिली राहत
रिटायर पुलिसकर्मियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जो पुलिसकर्मी 31 मई 2024 तक रिटायर होने वाले हैं। मतलब यह है कि 31 मई 2024 तक रिटायर होने वाले पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर नहीं होगा। साथ ही मई 2024 तक रिटायर होने वाले पुलिसकर्मी की चुनाव में तैनाती नही होगी।
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