India News(इंडिया न्यूज़), Uttarakhand News: उत्तराखंड के सभी 7791 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। इलके लिए धामी सरकार ने कार्य योजना भी तौयार कर ली है। जिसे अब धरातल पर उतारने की तैयारी भी कर ली गई है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की सहायता से घर घर से प्लास्टिक कूड़ इकट्ठा करने से लेकर उसे निपटाने तक की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य के लिए केन्द्र लसरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग की टाइड निधि में धन की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश में लागू है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013
उत्तराखंड में प्लास्टीक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 लागू है। हर गांव में प्लास्टिक पहुंच चुका है, लेकिन इसके बाद भी एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के तहत इसका निपटारा नही हो पा रहा था। इस की तैयार कर्ययोजना के तहत ग्राम पंचायत हर स्तर पर हर घर से जा कर प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुंचाया जाएगा।
कूड़ा उठाने के लिए किराए पर ली जाएगी गाड़ियां
प्रदेश की इस योजना के तहत अब तक प्लास्टिक कचरे को उठाकर कांपैक्टर तक ले जाने के लिए 95 ब्लॉकों को मिलेगी 95 गाड़ियां दी जाएगी। फिलहाल जब तक इन गाड़ियों की जब तक खरीद नहीं हो जाती तब तक किराये पर गाड़ियां लेकर इस काम को किया जाएंगा।
सभी 95 ब्लॉक में लगाए जाएंगे कांपेक्टर
योजना के तहत राज्य के सभी 95 ब्लाक कांपैक्टर लगाए जाने हैं। जिसमें से अभी तक 69 ब्लॉक में लगाए जा चुके हैं। इन गाड़ियों की खरिद के लिए वित्तीय अनुमति मिल चुकी है।
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