India News(इंडिया न्यूज़),उत्तराखंड “Uttarakhand News” : उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कई परियोजनाएं दी है। अब तक प्रदेश को 20 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं केंद्र से मिल चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद अब इन परियोजनाओं में से आधी परियोजनाओं के पूरा होने पर पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है।
10 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजना में बाधा
दरअसल, केंद्र सरकार की नई नीति के अनुसार किसी भी राज्य को केंद्र द्वारा केवल 9900 करोड रुपए की योजना दी जा सकती है। जिससे 10 हजार करोड़ से ज्यादा की परियोजना के पूरा होने पर संकट पैदा हो गया है। इनमें से-
- जमरानी पेयजल बहुद्देशीय परियोजना,
- 16 उपनगरीय में शहरी अवस्थापना विकास,
- मसूरी में श्रेष्ठ परिवहन अवस्थापना,
- उत्तराखंड शहरी जलापूर्ति परियोजना,
- टिहरी झील विकास परियोजना,
- सॉन्ग बांध जल परियोजना,
- उत्तराखंड उर्जा एवं वितरण सुधार परियोजना,
- नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा
केंद्र सरकार जल्द ले सकती है कोई फैसला
आदि तकनीकी सहायता जैसी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने इस बात को रखा था कि उत्तराखंड में परिस्थितियां बाकी राज्यों से अलग है। ऐसे में राज्य को 9900 करोड़ रुपए की परियोजना को बढ़ाकर उसमें रियायत देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य को कई बड़ी सौगात एक केंद्र की तरफ से मिली है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार केंद्र सरकार इसको लेकर जल्द कोई फैसला लेगी।
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