India News (इंडिया न्यूज), Uttarakhand (उत्तराखंड): उत्तराखंड राज्य में इन दिनों अवैध अतिक्रमण का मामला सर चढ़कर बोल रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि सबसे अधिक वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकार पहले भी यह स्पष्ट कर चुकी है सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तो वही, अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हुए मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को इस बाबत सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अपने जमीनों का पूरा ब्यौरा रखेंगे।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने कही ये बात
वही, इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा कि सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के साथ ही भविष्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण ना हो इसके लिए सभी विभागों को अपनी जमीनों को रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, सभी विभाग पेपर और डिजिटल रूप से अपने जमीनों का विवरण रखेंगे।
इसके साथ ही जमीनों को लेकर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि अगर जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारी उसका जिम्मेदार होगा।
सेटेलाइट इमेज से अतिक्रमण की रखी जाएगी जानकारी
सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही हर महीने सैटेलाइट इमेज भी लिया जाएगा। जिससे अतिक्रमण की सही जानकारी भी उपलब्ध हो पाएगी। सीएस एसएस संधू उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार अतिक्रमण की जानकारी नहीं मिल पाती है।
लिहाजा सेटेलाइट इमेज से अतिक्रमण की जानकारी मिल पाएगी और भविष्य में होने वाले अतिक्रमण पर लगाम लगाया जा सकेगा। हालांकि, शहर में अगर कोई अतिक्रमण होता है तो उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा केस बाइ केस अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
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