इंडिया न्यूज: (Shock to electricity consumers) 2023-24 के नए वित्तीय वर्ष में एक बार फिर उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगने वाला है। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए टेरिफ जारी कर दिया है, जिसमें बिजली की दरों में 9.68 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ाई गई दरें प्रदेश में 1 अप्रैल से प्रभावी होंगी।
खबर में खास:-
- उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से महंगाई का करंट लगने वाला
- कांग्रेस ने बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग
- राज्य में 30 फ़ीसदी बिजली का उत्पादन किया जा रहा
उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से महंगाई का करंट लगने वाला
उत्तराखंड के 25 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल से महंगाई का करंट लगने वाला है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2023-24 के लिए नया टैरिफ आदेश पारित कर दिया है। जिसके आधार पर आगामी वर्ष के लिए पिछले टैरिफ के अपेक्षा बिजली दरों में 9.68 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यूपीसीएल ने वर्ष 2023-24 में 10394.42 करोड के वार्षिक राजस्व की आवश्यकता को देखते हुए विद्युत दरों में 16.96 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। जिसके सापेक्ष उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने 13.25 फीसदी बढ़ोतरी को ही मंजूरी दी है।यानी 100 यूनिट खर्च करने वाले बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी होगी जिसका सीधा असर प्रदेश के प्रदेश के 12.54 लाख उपभोक्ताओं पर पढ़ने वाला है।
बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग
वहीं, उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने तीखा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने इसे आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने वाला कदम करार दिया है। बता दें, की विद्युत नियामक आयोग द्वारा गुरुवार को घोषित बिजली दरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि सरकार लगातार आम लोगों पर महंगाई का बोझ डालती जा रही है। भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही हैं। उन्होंने सरकार से बढ़ी हुई दरें तत्काल वापस लेने की मांग की है।
राज्य में 30 फ़ीसदी बिजली का उत्पादन किया जा रहा
बता दें, आगामी वित्तीय वर्ष में बीपीएल के करीब 4 लाख उपभोक्ताओं के लिए भी 10 पैसे प्रति किलो वाट की दर से वृद्धि की गई है। उत्तराखंड विद्युत बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर विद्युत नियामक आयोग ने राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुरूप आपूर्ति की औसत लागत को 20 फ़ीसदी क्रॉस सब्सिडी रखने के का हवाला दिया है, जबकि आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि राज्य में बिजली की खपत के सापेक्ष केवल 30 फ़ीसदी ही बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। मौजूदा समय में बिजली की दरों में इजाफा होने के लिए गैस आधारित बिजली उत्पादन केंद्रों का बंद होना भी है।
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