India News ( इंडिया न्यूज ), Deepfake : सोशल मीडिया पर डीपफेक के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार तेजी से कदम उठा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अब डीपफेक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नामित एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। सरकार उपयोगकर्ताओं के लिए डीपफेक और अन्य IT नियम उल्लंघनों को चिह्नित करने के लिए एक वेबसाइट भी विकसित करेगी।
3 साल की जेल की सजा
इस बीच, MeitY ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उन्हें डीपफेक को हटाने के लिए सात दिनों के भीतर अपनी सेवा की शर्तों और नीतियों को भारतीय कानूनों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। सरकार ने पहले ही दोषियों के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल की सजा की एडवाइजरी जारी कर दी थी।
#WATCH | On Deep fake issue, MoS Electronics & Technology Rajeev Chandrasekhar says, "Today we had a very longish meeting with all of the important players on the Internet, the Internet intermediaries. And we have raised the issue of Deep Fakes with them… I reminded them that… pic.twitter.com/m8UHlVwXRI
— ANI (@ANI) November 24, 2023
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्लेटफार्मों के साथ चर्चा के बाद इस निर्णय से अवगत कराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप वर्तमान IT नियमों, विशेष रूप से नियम 3 (1)(बी) के तहत कार्रवाई हो सकती है, जो 24 घंटे की अवधि के भीतर 11 प्रकार की दुर्भावनापूर्ण सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश देता है। चंद्रशेखर ने आईटी नियमों के तहत 100 प्रतिशत उल्लंघनों को संबोधित करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिससे अनुपालन को लागू करने के लिए कड़े दृष्टिकोण का संकेत मिला।
Deepfakes are the latest type of misinformation – this version is most dangerous and disruptive because it is misinformation that masquerades as authentic
Since Oct 2022 through IT rules, govt has made clear to all Internet Platforms
➡️That Misinformation is prohibited,
➡️… pic.twitter.com/uA1zwXv2q8— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) November 24, 2023
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